वीरगन्ज ,२०असार/ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) गरेको आरोपमा १० जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दर्ता भएका उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन गर्दा १० जना मिटरब्याजीलाई थुनामा राखेर कारबाही अघि बढाइएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा गत आइतबारसम्म मिटरब्याजीविरुद्ध १ हजार ३ सय २१ उजुरी दर्ता भएको र ती उजुरीको सम्बन्धमा क्रमैसँग आवश्यक छानबिन भइरहेको बताइएको छ । ‘हालसम्म २ सय ३१ उजुरीको सम्बन्धमा छलफल भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तीमध्ये ८० उजुरीमा पीडितको पक्षमा फर्छ्योट भइसकेको छ ।’ त्यसैगरी ८० वटा उजुरीमा दुबै पक्षले मिलापत्र गरेका छन् भने २ वटामा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
मिटरब्याजीविरुद्ध अनलाइन उजुरी दर्ता गरिँदै छ । उजुरी आउने क्रम जारी रहेकाले नयाँ उजुरी दर्तासँगै पुराना उजुरीको सम्बन्धमा क्रमशः छानबिन पनि जारी रहेको उनले बताए । कार्यालयमा वैशाख १७ देखि उजुरी दर्ता गर्न थालिएको हो ।
जिल्लाभरका १४ वटै स्थानीय तहबाट मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको उनले बताए । विशेषगरी लेनदेन र जग्गा जमिन सम्बन्धी मिटर ब्याज पीडितहरुको उजुरी बढी दर्ता भएका छन् ।
पौडेलले सामान्यतया मिटरब्याजीहरुले कसैलाई थोरै रकम दिएर त्यस वापतको कपाली तमसुक र दोब्बर देखि तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक धितो वापत राख्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । यसरी एकै व्यक्तिलाई धितो वापत सापट दिएको रकमको दोब्बर तेब्बरभन्दा पनि बढी रकम लेखेर कपाली तमसुक गराउने र बैंकको चेकसमेत लिएर हदैसम्म अन्याय गर्ने प्रवृत्ति रहेको पाइएको उनले बताए ।
उजुरीको छानबिनको क्रममा दुबै पक्ष मात्र नभई कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी वा कानुन व्यवसायीलाई पनि कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ तथा बयान लिने काम भइरहेको उनले बताए । कतिपय उजुरीको सम्बन्धमा दुबै पक्षलाई कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाउँदा आरोपित पक्ष नआउने गरेको समेत पाइएको उनले बताए ।
छानबिनको क्रममा लेनदेन गर्नेहरुको कागजमा उल्लेख रहेको रकम लेनदेन गर्ने हैसियत तथा आवश्यकता रहे नरहेकोबारे सुक्ष्म अनुसन्धान गर्ने गरिएको उनले बताए ।
‘लेनदेनको कागजमा उल्लेख भएको लेनदेन रकम दिने हैसियत साहुको छ कि छैन भनी अनुसन्धान गरी रहेका छौं,’ उनले भने, ‘असामीले पनि के कति आवश्यकता परेर त्यति रकम लिएको हो र रकम लिएपछि कुनै विशेष उद्देश्य वा प्रयोजनमा खर्च गरेको छन् कि छैनन् भनी अनुसन्धान गर्ने गरेका छौं ।’ साभार:इकान्तिपुर
