रौतहट ।
न्यायको माग गर्दै ‘गौर हत्याकाण्ड’का पीडितले शुरु गरेको धर्ना आज पाँचौ दिनमा पनि जारी नै छ । रौतहटको चन्द्रपुरमा उनीहरु पाँच दिनदेखी धर्नामा बसेका छन् । सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेकाले धर्ना बस्नुपरेको पीडितहरु बताउँछन् ।
गौर हत्याकाण्डका अपराधिलाई कानूनी कठघेरामा ल्याउँन निरन्तर सरकारलाई ध्यानार्षण गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै पीडित संघर्ष समितिले धर्ना सुरु गरेको हो । धर्नामा बसेका पीडितले ‘हत्याकाण्डका नाईके उपेन्द्र यादवलाई गिरफ्तार गर, पीडितलाई न्याय देउ, हत्याराहरुलाई कारवाही गर, मानव अधिकारको रक्षा गर, कानूनी शासन लागु गर’ जस्ता नारा लगाउँदै यसअघि देखी नै आन्दोलनमा बिभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक रुपसागर देवी उपाध्यायले शक्ति र सत्ताको बलमा आपराधिलाई जोगाउँने प्रयास भएको भए पनि त्यो धेरै दिनसम्म नटिक्ने बताए । अपराधिलाई कारवाही गराउँनका लागि आफूहरुको संघर्षका कार्यक्रमहरु परिमार्जन भए पनि त्यो जारी नै रहने उनले बताए ।
यस अघि उनीहरुले गौरमा र्याली निकाल्नुका साथै रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अपारधिलाई कारवाही माग गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन । हत्याकाण्डका पीडितहरुले जाहेरी दर्ता गराएको डेढ दशक भन्दा बढी हुन लाग्दा समेत प्रहरी प्रशासनले राजनीतिक शक्तिको आडमा मुद्धालाई ओझेलमा पारेको भन्दै उनीहरुले आक्रोशि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
२०६३ चैत्र ७ गते दिउँसो १ बजे उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरुले २८ जना माओवादी निर्दोस कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेका थिए ।
उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा भएको सो घटनामा परी २७ जनाको घटना स्थलमै र १ जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो भने सयौंको संख्यामा निर्दोस नागरिकहरु घाईते भएका थिए ।
त्यस घटनामा बन्दुक, बाँसको फाटा, ढुंगाले टाउँको र मुखमा हानेर मारेका थिए । त्यस्तै महिलाहरुलाई बाँसको फाटाले सम्बेदनशील अंगहरुमा घोचेर, बलात्कार गरी, स्तन काटेर छटपटिरहेको अवस्थामा जिउँदै आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो ।
यो घटना प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अपराध मात्रै नभई नेपाल पक्ष रहेको टरचर कन्भेन्सन लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी समेतले यस्ता प्रकारको जघन्य अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
गौर हत्या काण्ड भएको भोलि पल्ट नै तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र संयूक्त राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन)का प्रतिनिधि पनि घटना स्थल पुगेका थिए । घटनाको वास्वविक तथ्य पता लगाउँनका लागि नेपाल सरकारले तत्कालिन पुनराबेदन अदालतका न्यायाधिश हरिप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानविन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेतको प्रतिबेदनले समेत यस घटनालाई राजनैतिक झडप नभई जघन्य एवं अमानविय अपराध गरेको भनि निष्कर्ष निकालेको थियो ।
