काठमाडौँ, २४ साउन (रासस) ः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले) ले नाराबाजीसहित संसद् अवरुद्ध गरेको छ । प्रतिपक्षको अवरोधपछि निर्धारित सबै कार्यसूची हटाइएका छन् भने बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले अवैध सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन समिति बनाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको माग रहेकोे बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो भनाइ राखिरहँदा सत्तापक्षका सांसद पनि आफ्नो आसनबाट उठ्नुभएको थियो ।
सांसद थापा बोलिरहेकै बेला सत्तापक्षका सांसद पनि उठेपछि सभामुख देवराज घिमिरे उहाँहरूलाई बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो । सत्तापक्षका सांसदले आसन ग्रहण गरेपछि एमालेका सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गर्नुभएको थियो ।
यही साउन २ गते सिनामङ्गलबाट बरामद भएको अवैध सुन भित्रिएको विषयमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने एमालेले माग राखेको छ ।
बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सुन तस्करीसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको र सदनलाई गृहमन्त्रीले जवाफ दिइसक्नुभएकाले सदन सञ्चालनमा सहयोग गर्न एमाले सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो , “संसद् जनताका आवाज उठाउने थलो हो । अहिले बाढीपहिरोका घटनालगायत संसद्मा उठाउनुपर्ने अन्य थुप्रै विषय छन् । ” उहाँले संसद्को नियमित कारबाही अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभए पनि एमाले सांसदले नाराबाजी गर्दै अवरोध कायम राखेपछि आजको बैठक स्थगित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही साउन २६ गते शुक्रबार दिनको १ बजे बस्ने छ ।

पाटन, २४ साउन (रासस) ः उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकतासम्बन्धी नियमावली तत्कालै ल्याउने बताउनुभएको छ ।
मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप तथा महिला कानुन र विकास मञ्चले संयुक्त रूपमा आज ललितपुरमा आयोजना गरेको नागरिकता ऐनको कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा उहाँले नियमावली आएपछि नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई महिनाँैसम्म कुराएर राख्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनुभएको हो ।
“हामी तत्कालै नागरिकतासम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दैछौँ, यसका लागि कानुन मन्त्रालयको राय लिन बाँकी छ, नियमावली आएपछि नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई महिनाँैसम्म कुराएर राख्नु पर्दैन”, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अहिले अङ्गीकृत नागरिकता वितरणमा केही सरलीकृत मात्रै गरिएको छ, पहिला निस्सा चाहिनेमा अहिले स्वघोषणा गरे मात्रै पुग्ने व्यवस्था गरिएको हो, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा तिनका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिक पाउने व्यवस्था संविधानमा छैन, संविधानमा नभएको कुरा नियमावलीबाट अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।”
उहाँले नेपाली आमाका सन्तानले सहज रूपमा नागरिकता पाउने व्यवस्था अहिलेको संविधान र ऐनले गरेको बताउनुभयो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले नागरिकताले राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकार सिर्जना गर्ने जनाउँदै यसमा बायोमेट्रिकको व्यवस्था राख्ने हो भने सबै समस्या समाधान हुने धारणा राख्नुभयो ।
“नागरिकताले राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकार सिर्जना गर्छ, नागरिकता लिने क्रममा बायोमेट्रिक राख्ने हो भने सबै समस्या समाधान गर्छ, हामी यो प्रक्रियालाई सुधार गरेर लैजाने छौँ”, प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो । उहाँले सङ्घसंस्थाहरूले सडक बालबालिकाको जिम्मा लिँदा वैधानिक कागजात बनाएर राख्दा धेरै सहज हुने बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णबहादुर कटुवालले स्थानीय तहले विदेशी वा नेपाली जो भए पनि जन्म, मृत्युु र बसाइँसराइका आधारमा घटना दर्ता गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नागरिकता लिने क्रममा तीनपुस्ते पहिचान नखुलेकाहरूका लागि मन्त्रालयले बैंक तथा लोकसेवा आयोगलाई परिपत्र गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
सहभागीहरूका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उपसचिव कटुवालले नागरिकता वितरणका सिलसिलामा कागजातपत्र हुँदाहुँदै पनि केही प्रश्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।
महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नागरिकता ऐनमा भएको व्यवस्था तथा यसको कार्यान्वयनका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै वंशज नेपाली आमाबाट जन्मेका छोराछोरी, कतिपय एकल महिलाहरूलाई नागरिकता पाउन अझै पनि समस्या रहेको, नागरिकता वितरण निर्देशिका र नागरिकतासम्बन्धी नियमावलीमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच हट्न नसकेको प्रस्ट बताउनुभयो ।
उहाँले नागरिकता वितरणमा कागजात पुग्दा वा नपुग्दा अनिश्चित समयसम्म अड्काएर राख्ने प्रचलन अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । विसं २०५६ मा सडकमा पुगेका त्यसबेलाका सडक बालक कुमार जोशीले २०५७ सालदेखि सङ्घसंस्थाको सहयोगमा बाँचेको र २०६९ सालमा नागरिकताका लागि पहल गर्दा नपाएर अदालत गएको र नागरिकताका लागि पहल गरेको ११ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतबाट २०८० सालमा नागरिकता दिन आदेश भएको बताउनुभयो ।
उहाँले समयमा ऐन र नियम नबन्दा आफू ३५ वर्षको उमेरसम्म नागरिकताबाट वञ्चित भएको र अब सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएको गुनासो गृहमन्त्रीसामु गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीले नागरिकता पाए पनि तीनपुस्ते नहुँदा बैंक खाता खोल्न, लोकसेवामा फारम भर्न समस्या भएको, लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि पनि सहज र सम्मानजनक व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
वर्तमान संविधान आएको सात वर्षपछि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न सङ्घीय संसद्बाट बनेको २०८० जेठ १७ गते राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना पत्ता नगालेकाहरूले पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था कायम भएको छ । उनीहरूले १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

काठमाडौँ, २४ साउन (रासस) ः अवरुद्ध सदन खुलाउन सत्तारुढ दलका सांसदले अनुरोध गर्दा पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म सदन खुन्न नसक्ने अडान लिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै सत्तापक्षका सांसदले सदन निरन्तर अवरुद्ध हुँदा जनसरोकारका विषयमाथि छलफल हुन नसकेको, कतिपय महत्पूर्ण विषय पेस हुन नपाएकाले सदन सञ्चालन गरी सहमतिका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिपक्षी दलका संसद्ले भने नागरिकको पक्षमा काम गर्नका लागि आफूहरूले मुद्दा उठान गरेको भन्दै सहमतिका आधारमा निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले नागरिकको सार्वभौम, कानुन बनाउने, जनजीविका र विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयवस्तु उठाइने संसद् अवरुद्ध हुनुले आवश्यकताका विषय ओझेलमा परेको जनाउँदै तत्काल सदन खुलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“संसद्को गरिमालाई कायम राख्नका लागि अवरुद्ध सदन सुचारु गरी असहमति भएका विषय बैठकमा राख्नुपर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिपक्षले जुन ढङ्गले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ, यसले भावी पुस्तालाई के सन्देश दिन्छ ? सदनको भाव र मर्मलाई सबै राजनीतिक दलले बुझ्नुपर्छ ।”
भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सुनकाण्डलगायत विषय वर्तमान सरकारले उजागर गरी कानुनी दायरामा ल्याउने अभियान चलाइरहेको अवस्थामा सदन अवरुद्ध गरेर कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने सांसद शर्माको भनाइ थियो । “राज्यका अङ्गको कामप्रति हामीले विश्वास गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले उपलब्ध साधन, स्रोत र जनशक्तिले सम्पन्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) लाई सुन प्रकरणको छानबिनका लागि जिम्मेवारी दिएको छ ।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद अनिता देवकोटाले सार्वभौम संसद् संसदीय प्रणालीको साझा थलो भएकाले जनसरोकारका विषय छलफल हुन पाउनुपर्ने धारणा राख्दै संसद् खुलाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “संसद् अवरुद्ध हुँदा जनताको बोली अवरुद्ध हुन्छ । केही दिनयता लगातार संसद् अवरुद्ध हुनु राम्रो संस्कार हैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले संसदीय प्रणालीलाई कता लैजादैछ भनी प्रश्न उठेको छ ?”
सांसद देवकोटाले वर्षायाममा बाढीपहिरोजन्य घटना भइरहेको जनाउँदै नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि पनि संसद सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले तीन सातादेखि संसद अवरुद्ध हुँदा नागरिकका विषय ओझेलमा परेका भन्दै संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाइनुहुन्न भन्नुभयो ।
बैठकमा नेकमा (एमाले)का सांसद कुमार दसौदीले आफ्नो पार्टीले भाष्य निर्माण गरेर सदन अवरोध नगरेको स्पष्ट पार्दै सुन काण्डको छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न सुरुदेखि नै माग गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले सिआइबीको नाममा विषयलाई सामसुम पार्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुनकाण्डको तस्करी सदाको लागि अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर त्यसलाई निर्मूल गनुपर्छ ।”
एमालेकै सांसद बिमला राई पौड्यालले राज्यका निकायमाथि शङ्का नभइ ती संस्थालाई कमजोर बनाउने सम्भावना भइरहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर यस विषयको टुङ्गो लगाउनसकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अवरुद्ध संसद् खुलाउने विषय सरकारको दायित्व भएको जनाउँदै अहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने जनजीविकाका विषयलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जयन्तीदेवी राईले संसद् अवरुद्ध हुँदा विद्यमान समस्यालाई थप जटिलतातर्फ लगिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । “हिजोको मान्यतालाई आज पनि स्थापित गर्नुहुदैन । संसद् अवरुद्ध गरेर समस्याको समाधान हुदैन । भ्रष्टाचारको निमूलका लागि सबै एकताबद्ध भएर निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद खालिदले लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा तराईका अधिकांश क्षेत्रमा धान रोपाइँ हुननसकेको भन्दै नेपालको उर्वरा भूमिको उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । उहाँले सुन प्रकरणको छानबिनका लागि सरकारले सिआइबीलाई जिम्मेवारी दिइसकेकाले उक्त कार्यमा विश्वासका साथ सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद शर्माले भ्रष्टाचार तथा तस्करी नियन्त्रण गर्न सकिएमा देशमा आर्थिक समृद्धि र सुशासन अभिवृद्धि हुने बताउनुभयोे । उहाँले संसद् अवरुद्ध गरेर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने जनाउँदै सरकारी निकायले गरिरहेका कामप्रति विश्वास गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ढिलै भए पनि प्रतिपक्षीले संसद् खुलाउन सहयोग गरेकामा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद खिमलाल देवकोटाले नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तक्करी, ललिता निवास काण्डलगायत विषयले देशको बदनाम भएको जनाउँदै यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले पटक–पटक संसद् अवरुद्ध गरेर सार्वभौम जनताको अधिकार हनन भइरहेकाले समस्या समाधानका लागि सहमति गरी निकास जोखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद बामदेव गौतमले सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायत सबैकाण्डको निष्कर्षमा पु¥याउन सबै जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्दा कार्यक्षेत्र परिवर्तन भई अहिले उठिरहेका विषय ओझेलमा पर्नसक्ने जनाउँदै अहिलेको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
यसैबीच बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद बिमला कुमारी घिमिरेले वर्षातका समयमा देशभर बाढीपहिरोजन्य घटनाले ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको सन्दर्भमा अवरुद्ध सदन खुलाएर संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सरकारले विशेष पहल गर्न माग गर्नुभयो । सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले संसद्मा नबोलिएको विषय प्रतिपक्षले कुरा उठाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सुन प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै तीन सातादेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी बैठक अवरुद्ध
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को अवरोध कायमै रह्यो ।
बैठकको सुरुमा दलीय आधारमा सांसदहरूले आफ्नो भनाइ राखिसकेपछि एमालेले बैठक पुनः अवरोध गरेको हो । आजको लागि निर्धारित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेपछि अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कार्यसूची हटाउनुभएको थियो ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही साउन २६ गते बिहान ११ बजेर १ मिनेटमा बस्नेछ ।