Home Blog Page 48

लामो समय पछि भएको बर्षाले किसानहरु हर्शित

0

बिरगंज २३ श्रावण /
लामो समय पछि भएको बर्षाको कारण किसानहरु हर्शित भएका छन ।लामो समय देखि बर्षा नपरेको कारण पानीको मुहानहरु सुख्न थाले पछि चिन्तित बनेका स्थानीयहरु आइतबारदेखि भैरहेको बर्षाले राहत महसुस भएको बताएका छन् ।
बर्षा नभएको कारणले खानेपानीको मुहान सुख्नुको साथै खेतीपातीको लागि सिंचाइको कमि महसुस हुदै आइरहेको बेला लगातार भएको बर्षाले पानीको मुहान फर्कने संभावना देखिएको छ ।बर्षा नभए पछि पहेलो हुँदै गएको धानको रोपा,फलफूल,तरकारी खेती,उखु,मकै लगाएतको बालीहरुमा राहत मिलेको किसानहरुले बताएका छन ।
आइतबारदेखि पानी परेकोले इनार,चापाकल र बोरिङ्ग लगाएतमा पानीको मुहान बढेको सम्भावना देखिएको बिन्दवासिनिका -३ किसान नरेश चौरसियाले बताए ।आइतबार देखि पानी परेकोले माटोको भित्री सतह सम्म चिस्यान पुगेको उनले बताए ।
जिल्लाको उत्तर चुरेको शृङ्खला बाट निस्कने नदि र खोलानालाहरुमा पानी आएको समेत जानकारी गराए ।
श्रावणको तेस्रो हप्तामा परेको पानीले मुहान खुलेको र भन्डारणमा ट्यान्किमा पानीको कमि नहुने बिश्वास खानेपानी संस्थान बिरगंजले जनाएको छ ।
बिरगंज तथा  बिरगंज आसपासको क्षेत्रमा चापाकल सुखेकोले ट्याङ्करले घर-घरमा खानेपानी वितरण हुदै आइरहेको थियोे ।धानको बिउ छर्ने बेला देखि नै पानीको समस्या भोग्दै आएका छन् ।जिल्लामा करिब ७० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा आकाशे पानीको भरमा खेती हुँदै आए पनि अहिलेसम्म धेरै खेतमा रोपाइ नभएको कृषि ज्ञान केन्द्र बिरगंज कार्यालयले जनाएको छ ।
धानको रोपाइ भए पछि सिचाईको समस्याले दारार(चिरा) फाटेको खेतमा अहिले राहत मिलेको छ ।बर्षाको पानीले धान, ऊँख, तरकारी तथा फलफुलको नयाँ बोटबिरुवा बढनमा मद्दत पुगेको जनाइएको छ ।एकातिर बर्षाले किसानहरू खुशी छन भने अर्कोतिर गरिब, असहाय घर नभएको त्रिपालमा गुजारा गरिरहेकाहरुले पीडित बनेको वीरगंज छपकैया निवासी दिनानाथ रामले बताए । हामी गरिब असहाय मानिस हौ हामी संग घर नभएकोले लामो समय देखि त्रिपाल टाँगि केटाकेटी सहित बस्दै आइरहेको बताए।हाम्रो लागि राहतको व्यवस्था होस् भनी सम्बन्धित निकाय संग माग गरेका थिए ।

कृषि मौषम सल्लाह बुलेटिनको लोकप्रियता बढ्दै

0

 

काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको राष्ट्रिय कृषि वातावरण अनुसन्धान केन्द्रको समन्वयमा हरेक हप्ता प्रकाशन भई सरोकारवालाहरुसमक्ष पुर्याउने गरेको कृषि मौषम सल्लाह बुलेटिनको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । वि.सं. २०७२ साल आषाढ २५ देखि बाँके जिल्लाका लागि प्रकाशन सुरु भएको यो बुलेटिन हाल मुलुकका ७७ वटै जिल्लालाई लक्षित गरी प्रकाशित हुने गरेको छ ।
यो बुलेटिन तयार पार्न सुरुदेखि नै संलग्न उक्त केन्द्रका प्राविधिक अधिकृत रामेश्वर रिमालका अनुसार सुरुमा विश्व बैंकको अनुसन्धानमा सञ्चालित जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना अन्तर्गत कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको एक संभागको रुपमा नार्क, जल तथा मौषम विज्ञान विभाग र कृषि तथा पशुपञ्छी विकास मञ्त्रालयको सहकार्यमा बुलेटिन तयार गरी सरोकारवालासमक्ष पुर्याउने काम हुँदै आएकोमा वि. सं. २०७६ मंसीरदेखि परियोजना समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको नियमित बजेटबाटै तयार भैरहेको छ ।
रिमालका अनुसार बुलेटिनमा हरेक शुक्रबार जल तथा मौषम विज्ञान विभागबाट उपलब्ध हुने गत हप्ताको मौषमी तथ्यांक र आगामी हप्ताको मौसमी परिदृष्यको आधारमा कृषि, पशुपञ्छी तथा मत्स्यका विज्ञहरुले सम्बन्धित बालीनाली र पशुवस्तुमा मौषमी जोखिम आँकलन गरी आवश्यक प्राविधिक सुझावहरु तयार गर्ने र ती सुझावलाई बुलेटिनको रुप दिई ७५३ पालिकामा पठाउने र विभिन्न माध्यमबाट पचारप्रसार गर्ने गरिएको छ ।
राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्रका प्रमुख डा. कालिकाप्रसाद उपाध्यायका अनुसार उक्त बुलेटिन नेपाल टेलिभिजन, विभिन्न एफएम रेडियोहरु, नार्क वेबसाइट, नार्क कृषि मोबाइल एप्स, कृषि प्रविधि सञ्चारको फेसबुक पेजबाट प्रसारण एवम् प्रकाशन हुने गरेको छ ।
उपाध्यायले आफूले पनि ५ बर्ष यो बुलेटिन बनाउँन संलग्न रहँदा सरोकारवालाहरुको प्रतिकृया राम्रो पाएपछि गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रादेशिक बुलेटिन बनाउन पहल गरेको र हाल गण्डकी प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले समन्वय गरी कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, लुम्ले, वागवानी अनुसन्धान केन्द्र मालेपाटन, पशुपञ्छी विकास निर्देशनालय, जल तथा मौषम विज्ञान विभाग, लिबर्ड लगायतका कार्यालयहरुको सहकार्यमा गत बर्षदेखि गण्डकी कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन प्रकाशन भइरहेको जानकारी दिए ।
उक्त केन्द्रका प्राविधिक अधिकृत ऋषिराम अधिकारीले बुलेटिनमा भएका महत्वपूर्ण प्राविधिक र मौषम सम्बन्धि सुभावहरु मोबाइल सन्देश (एसएमएस) का रुपमा कृषक तथा आम सरोकारवालाहरुलाई साप्ताहिक रुपमा पठाउने गरिएको र हालसम्म करिब ३००० मोबाइल प्रयोगकर्ता यससँग जोडिएको र जोडिने क्रम जारी रहेको जानकारी दिए । यस बर्ष मात्रै ५० हजार मोबाइल प्रयोगकर्ता उक्त केन्द्रका वैज्ञानिक जीवन लामिछानेले बुलेटिनका सुझावहरु कृषकस्तरमा प्रभावकारी भए नभएको बारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेको बताए ।
चितवन जिल्लाका अग्रणी कृषक सिताराम अर्यालका अनुसार उनले हरेक हप्ता नेपाल टेलिभिजन न्यूजबाट प्रसारण हुने कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन तथा नार्कबाट पठाइने गरिएका मोवाइल एसएमएस हेर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार उक्त सूचनाबाट मौषमी तथा प्राविधिक सुझावहरुको जानकारीले कृषि कर्ममा धेरै सहयोगी भएको बताए ।
साथै उनले तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रलाई मात्र समेटेर सुझाव दिने गरिएकोमा चितवन जस्ता भित्री मधेशमा पर्ने ठाउँलाई पनि समेट्न सके धेरै सजिलो हुने उनको सुझाव थियो । साथसाथै मौसमी सल्लाहमा केही स्थानहरुमा पानी पर्ने सम्भावना भनी बताइने गरिएकोमा त्यसलाई सम्बन्धित स्थान नै तोकी दिन सके अझ प्रभावकारी हुने समेत बताए ।
खोटाङ जिल्लाका कृषक प्रेम गुरुङका अनुसार उनले हरेक हप्ता नार्कबाट मोवाइलमा पठाइने गरिएको एसएमएस हेर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार यसरी प्राप्त सूचनाबाट मौसमी तथा प्राविधिक सुझावहरुको जानकारीे कृषि कर्ममा धेरै उपयोगी हुने गरेको बताए । अछामको दुर्गम ठाउँ बल्याल्तका कृषक हर्कबहादुर रावलले प्राविधिक र सञ्चारको असुविधा भएका ठाउँमा कृषि मौषम सल्लाहका सन्देशहरु मोबाइलमा एसएमएस प्राप्त गर्ने गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । सुझावको खाँचो खड्केको बेलामा खोजेको सन्देश प्राप्त गर्दा आनन्द आउने गरेको उनले बताए ।
अछाम जिल्लाका कृषक हर्क बहादुर रावलका अनुसार उनले हरेक हप्ता नार्कबाट मोवाइलमा पठाइने गरिएको एसएमएस हेर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार यसरी प्राप्त सूचनाबाट मौसमी तथा प्राविधिक सुझावहरुको जानकारीले अन्य सुविधाबाट बञ्चित हामी जस्ता दूरदराजका कृषकहरुलाई धेरै सहयोगी हुने गरेको बताए ।

पूर्व पश्चिम नहर बनाऔँ :कृषि मन्त्री भुसाल

0

काठमाडौँ, २२ साउन /
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले सिंचाइ सुविधाका लागि पूर्व पश्चिम नहर निर्माणको आवश्यकता औल्याएका छन् । कृषियोग्य जमीन प्रयाप्त हुँदाहुँदै पनि सिंचाइ असुविधाले एक तिहाई जग्गा बाँझो रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले पूर्व पश्चिम नहर बनाएर कृषि क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको बार्षिक समिक्षा गोष्ठिलाई सोमबार बोल्दै मन्त्री भुसालले भने, ‘कुल खेतीयोग्य जमिनको झण्डै एक तिहाई जग्गा आजपनि बाँझो छ । प्रयाप्त पानी नपर्दा तराई क्षेत्रका किसालले धान रोप्न पाएका छैनन् । रापेको खेतको धाँजा फाटेको छ । किसानले निधारमा हात राखेर पीडाबोध गरिरहेको दृश्य देखिन्छ । यो सबै सिंचाई नहुँदा कृषिमा देखिएको समस्या हो । अब सिंचाइको सुविधाका लागि पूर्व पश्चिम नहर निर्माण गर्नुको विकल्प छैन् ।’
सिंचाईमा जोड दिदैँ मन्त्री भुसालले थपे, ‘सिंचाई सुविधा बिना केही गर्न सकिदैन्, अब पूर्व पश्चिम नहर बनाएर अगाडि जानुपर्छ । यस विषयमा मैले निरन्तर कुरा उठाइरहेको छु । देशका ठूला ठूला नदीबाट तराई र पहाडको चुरो क्षेत्र हुँदै पूर्व पश्चिम नहर बनाएर जान सके मात्र कृषिमा सोचेजस्तो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।’
देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको कृषि क्षेत्रको विकासको कुरा गर्ने तर सिंचाईको सुविधा पु¥याउन नसक्नु दुर्भाग्य भएको उनले बताए ।
साथै मन्त्री भुसालले चैते धानको उत्पादनमा जोड दिए । प्रमुख खाद्यान्न बाली धान रहेको हुँदा यसको विस्तारमा लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । भारतले चामल निर्यात रोकिसकेको भन्दै अब धानको उत्पादनलाई बढाउनुपर्ने र चैते धानको खेती तर्फ किसानलाई आकिर्षत गर्नुपर्ने उनले बताए । विश्वमा खाद्यान्न संकट बढ्दै गएको प्रशंग निकाल्दै नेपालमा प्रयाप्त खेतीयोग्य जमिन रहेको हुँदा खाद्यान्न संकट आइनपर्ने बताए । खाद्यान्न संकट आउन नदिन बाँझो जग्गाको उपायोग गरी सिंचाईमा लगानी लगाउनुपर्ने बताए । उत्पादन वृद्धिमा सँगसँगै बीउविजन र रासायनिक मल पनि रहेको बताएर जमिन, सिंचाई, बीउ र रासायनिक मल हुँदा मात्र कृषिको उत्पादन बढ्ने उनको तर्क थियो ।
मन्त्री भुसालले बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जमिनको चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रायलले सामूहिक र करार खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको बताए ।
मुलुकमा देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान कृषि र पशुपालनको क्षेत्रबाट मात्र सम्भव भएको बताए । ‘अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या कृषि र पशुपालनबाट मात्र समाधान हुन सक्छ । कृषिमा लगानी लगायाँै भने ६ महिनामै प्रतिफल दिन्छ । यति धेरै महत्वको क्षेत्रलाई हामी नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौं मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो पार्न र तत्काल देखिएको समस्या समाधान गर्ने भनेकै कृषि र पशुपालनबाट हो ।’

सुडी समाज महासंघ नेपाल विधिवत रुपमा दर्ता सम्पन्न

0

काठमाडौं /
सुडी समाजको पहिचान, सम्मान र उत्थानको लागि यो सुडी समाज महसंघ नेपाल नामक महासंघ गठन गरिएको छ । भोलिको दिनमा कुनै किसिमको स्वाजातीय माथि समस्या आइपरेमा यो समाजले सहयोग गर्ने आउने दिनमा यो महसंघले बिभिन्न किसिमका समाज उत्थानको लागि क्रियाकलाप गर्ने जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता समाजिक कार्यहरुमा उत्तरदायी भुमिका निर्वाह गर्ने र यो महासंघले नेपाल भरी छरीएर बसेका सुडी समाजका व्यक्तिहरुलाइ संगठित गरी अगाडि बढ्ने अध्यक्ष परमेश्वर महासेठले बताए ।
यस सुडी समाज महसंघ नेपालका केन्द्रिय समितीका अध्यक्ष परमेश्वर महासेठ, उपाध्यक्ष विधाकर प्रसाद साह व्याहुत स्डी, महासचिव राम उदार महासेठ सुडी, सचिव रामनारायण साह, कोषाध्यक्ष अरहुला कुमारी, सदस्य पुनम देवी पजियार, साबित्री महतो, संजित कुमार साह, मुकेश कुमार साह, राम स्वरुप महासेठ, बिनोद साह सुडी, राम पुर्वे, दिपेन्द्र महतो, मिना कुमारी साह, पुनम कुमारी साह लगायत १५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरिएको छ । भनी सोही समाजका प्रतिनिधि पिंकी महासेठले बताए ।

कषि प्रविधि विकास र विस्तारमा सहकार्य गर्न नार्क र केमोनिक्स इन्टरनेश्नल बीच छलफल

0

काठमाडौं ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) का पदाधिकारी र युएसएडको सहयोगमा नेपालमा कषिको रुपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने केमोनिक्स इन्टरनेशलनका प्रतिनिधिका बीचमा दुई पक्षीय सहकार्य गर्ने बारेमा विस्तृत छलफल भएको छ ।

छलफलमा नेपालको कषि अनुसन्धान प्रणाली बारे जानकारी गराउँदै नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. ध्रुवराज भट्टराईले सहकार्य गर्न सकिने विविध पक्षहरुको जानकारी गराएका छन् । उनले नेपालको कषि अनुसन्धान प्रणालीको क्षमता, नीतिगत अवसर र समस्याहरु, संघीय संरचनाहरुको बीचमा प्रविधि प्रसारमा समन्वय, मूल्य एवम् आपूर्ति श्रृखंला र व्यवस्थापन तथा उत्पानोपरान्तका क्षति न्यूनीकरणमा सहकार्यको खाँचो रहेको औल्याए ।

केमोनिक्स इन्टरनेशनलको तर्फबाट ग्लोबल एग्रीकल्चर प्राक्टिसका निर्देशक जिनमाईकल भोइसार्डले यो कार्यक्रमले नार्कका विविध पक्षहरुमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न चाहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने प्रविधिहरु र तिनको प्रसार, अनुसन्धानका तथ्यांकहरुको व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनिकरणका लागि कृषि विमा जस्ता जल्दाबल्दा समस्याहरुलाई नार्कले तय गरेका प्राथमिकतासँग जोडेर सहकार्य गर्न उपयुक्त हुने बताए ।

नार्कका वाली तथा वागवानी निर्देशक डा. कृष्णकुमार मिश्रले नार्कले विकास गरेको प्रविधिहरुमा किसानको पहुँच बढाउँन यो सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

नार्कका बैज्ञानिक एवं अनुसन्धानकर्ता डा.रामबहादुर खडकाले यो सहकार्यले विद्यमान कषिका चुनौतिहरु जस्तै उत्पादन बृद्धि, जलवायु परिवर्तन, सघन कृषि, मौषममा आधारित विमा जस्ता बिषयमा भविष्यमा परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न नार्कलाई सहयोग पुग्ने बताए ।

राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सुचना केन्द्रका प्रमुख डा. कालिकाप्रसाद उपाध्यायले यो सहकार्यले कृषिका विविध बिषयका अतिरिक्त नेपालमा कषि सूचना प्रणालीको विस्तारमा पनि सहयोग पुग्ने बताए ।

उक्त छलफलमा नार्कको तर्फबाट योजना प्रमुख डा.टेकप्रसाद गोतामे, केमोनिक्सका तर्फबाट म्याट स्वाइन, निरुता बस्नेत, कविता कौर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

बिन्दबासिनी गाउँपालिकाको १३ औं गाउँसभा तथा २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम समपन्न

0
facebook sharing button
messenger sharing button
whatsapp sharing button
twitter sharing button
sharethis sharing button

बिरगंज २० श्रावण / पर्साको बिन्दबासिनी गाउँपालिकाले १३ औं गाउँसभा तथा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रमबाट ३१ करोड ३ लाख ३४ हजारको अनुमानित बजेट पारित गरेको छ ।
१३ औं गाउँसभा बिन्दबासिनी गाउँपालिकाको कार्यालयको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ज्योती चौरसियाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिईन ।
गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद तिवारीले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै राजनितिकर्मीको निति लिएर बिकास कार्य गर्नुभन्दा समाजसेवी भएर बिकासको बाटोमा लाग्नु आवश्यक रहेको बताए । बिकास कार्यमा बाधा अवरोध नगर्न अनुरोध गर्दै एकता बनाएर बिकासको बाटोमा लागे समृद्ध गाउँपालिका बनाउन सकिने अध्यक्ष तिवारीको कथन थियो । आगामी आ.व.को निति अन्तर्गत बिन्दबासिनी गाउँपालिकामा कृषि, सिचाईलाई विशेष प्राथमिक्ता दिईएको छ । कृषि भएमा शिक्षा र स्वास्थय लगायत अन्य बिकास समभव रहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष तिवारीले सब भन्दा पहिला किसानहरु लागि कृषि पोल तार जडानको साथै कृषि मीटर निःशुल्क बितरण कार्यक्रम राखिएको बताए ।
गुणस्तरिय शिक्षाका लागि कतिपय नयाँ कार्यक्रम थप्प गरिएका छन । एक वडा एक माध्यमिक बिद्यालयको अवधारणा, जाती, धर्म तथा समुदायका बालबालिकाहरुलाई शिक्षामा अनिवार्य पहुच, बिद्यार्थीहरुको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी, बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन र कृषि मीटरको महशुल निःशुल्क गरिने अध्यक्ष तिवारीले बताए ।
यसका साथै उन्नत पशुपालन, पशु बिमा, बाली बिमा, गोठ तथा भकारी सुधार कार्यक्रम संचालन गर्नुका साथै एमबिबिएस अध्ययन छात्रवृत्ति, निःशुल्क लोक सेवा तथा शिक्षक सेवा तयारी कक्षाका लागि निरन्तरता दिइएको अध्यक्ष तिवारीले बताए ।
आ.व. २०८०/०८१ को लागि वित्तीय हस्तान्तरण नेपाल सरकार २९ करोड ३७ लाख ६४ हजार ८ सय, वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेश सरकारतर्फ ६५ लाख, आन्तरिक राजस्व र गत आ.व.को मौज्दात १ करोड ७० हजार, व्यय तर्फ गाउँपालिका स्तरीय भौतिक पूर्वाधार योजना २ करोड ८३ लाख, वडास्तरीय आयोजना ३ करोड ७५ लाख, गत आवको दायित्व, विषयगत शाखागत बजेट, विभिन्न कोषहरू समेत ४ करोड ८० लाख ७० हजार, सशर्त अनुदान १२ करोड ५१ लाख, प्रशासनिक, चालु खर्चहरू, तलब भत्ता समेत ७ करोड १३ लाख ६४ हजार ८ सय गरी ३१ करोड ३० लाख ३४ हजार बराबरको बजेट पारित गरि सार्वजनिकरण गरिको छ ।
गाउँसभा कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत राकेश ओझा, वडाध्यक्षहरु अछेलाल महतो, मुक्ति राउत कुर्मी, जयप्रकाश चौरसिया, अनोज कुमार चौरसिया, मोहन यादव, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी ईजलाश वीरगंज र सञ्चारकर्मीहरु संग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

0

facebook sharing buttonmessenger sharing button
whatsapp sharing button
twitter sharing button
sharethis sharing button

वीरगंज १९ श्रावण /उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी ईजलाश वीरगंजले शुक्रवार सञ्चारकर्मीहरु संग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सो छलफल कार्यक्रममा सम्मानित अदालतका प्रमुख माननिय न्यायधिश अच्युत प्रसाद भण्डारीले अदालतले मुद्दाहरुको सन्दर्भमा गरेको आदेशलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि सञ्चार क्षेत्रको अहम भुमिका हुने गरेको बताए । उनले आदेशलाई कार्यान्वयन गराउन देशको पहेरदारको रुपमा रहेको सञ्चार क्षेत्रले आफ्नो दायित्व बुझेर सत्यलाई सत्य र गलतलाई गलत भनेर कलम चलाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सो कार्यक्रममा माननिय न्यायधिश लेखनान पौडेलले गत आर्थिक बर्षमा कुल ६ हजार ९९ मुदाहरु अदालतमा परेको मध्ये ३ हजार २ सय २२ वटा मुदा फछ्र्याैट भईसकेको जानकारी गराए । उनले लक्ष्यको ८२.३२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भईसकेको बताए ।
पौडेलले अदालतमा दरबन्दी अनुसारको माननिय न्यायधिशहरु नरहेको अभावका कारणले मुद्दा फछ्र्याैट हुने संख्यामा कमी आएको दाबी गरे । उनले अदालतमा १५ जना न्यायधिशहरुको दरबन्दी रहेकोमा हाल ७ जना मात्रै कार्यरत रहेकाले न्याय सम्पादनमा जनशक्ति अभावले ढिलो भएको उनको दाबी थियो ।
तीन आर्थिक बर्षको मुद्दाको लगत, फछ्यौंट र बांकीको तुलनात्मक विवरण अनुसार आ.व. २०७७÷०७८ मा ४५.८३ प्रतिशत फछ्र्यौट भएको थियो भने अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा ४५.२५ प्रतिशत फछ्यौंट भएको थियो । सो छलफल कार्यक्रममा माननिय न्यायधिशहरु गणेशप्रसाद बराल, सीताराम मण्डल, सुदर्शनदेव भट्ट, शान्ता सेढाई सापकोटा, सह–न्यायाधिवक्ता रामकुमार थापा, रजिष्ट्रार रामप्यारी सुनुवार, उप–रजिष्ट्रार रमेश श्रेष्ठ लगायत पर्सेली सञ्चारकर्मीहरुको उल्लेखनिय सहभागीता रहेको थियो ।

चामल निर्यातलाई सहज बनाउँन कृषि मन्त्री भुसालद्धारा भारतीय राजदुत श्रीवास्तव संग छलफल

0

 

काठमाडौं ।
भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको बारेमा कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री डा.बेदुराम भुसालले चासो व्यक्त गरेका छन् । यस अघि जस्तै भारतले चामल निर्यातलाई सहज सहज बनाउँनु पर्ने उनले बताए ।
काठमाडौं सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा बिहिवार नेपालका लागि भारतीय राजदुत नविन श्रीवास्तव संग भेटवार्ता गर्दै कृषि मन्त्री भुसालले यस्तो चासो व्यक्त गरेका हुन् ।
जवाफमा भारतीय राजदुत श्रीवास्तवले चामल विदेश निर्यातमा रोक लगाएको निर्णय भारतले गरे पनि सो निर्णय नेपालको हकमा लागु नहुने जानकारी गराए ।
‘विदेशमा चामल निर्यात गर्ने निर्णय नेपालको हकमा लागु हुदैन् । यस अघि पनि भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको भए पनि नेपाललाई असर नगरेको र गत बर्ष पनि ३ लाख ५० हजार मेट्रिकटन गहुँ उपलब्ध गराएको थियो । अहिले पनि भारतले नेपाललाई आवश्यक चामल उपलब्ध गराउन तयार रहेको छ’ भारतीय राजदुत श्रीवास्तवले कृषि मन्त्री भुसाल संगको भेटवार्तामा भने ।
भारतले विदेशमा चामल निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि नेपालमा चामलको भाउ बढेको बताउँदै मन्त्री भुसालले यसलाई सहज बनाउँन पहल गरिदिन राजदुत श्रीवास्तव संग छलफल गरेका छन् ।
यस्तै हालै भारत भ्रमणमा गएका मन्त्री भुसालले सो क्रममा भएको सहमती कार्यान्वयनको बारेमा समेत छलफल गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालको सिमावर्ती क्षेत्रमा लम्पी स्किन रोग विरुद्धको खोप लगाउँने सहमती भएको थियो । भारतीय राजदुत श्रीवास्तवले नेपाल र भारतका कृषि मन्त्रीका बीचमा भएको सहमतीहरु कार्यान्वयन हुने जवाफ दिएका छन् ।

कौडीको भाउमा भाडामा दिइएको गौशाला धर्मशालाको लिज सम्झौता रद्ध

0

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कौडीको भाउमा लिजमा दिएको पशुपति गौशाला धर्मशालासँगको सम्झौता रद्द गरेको छ । सहरको मुख्य चोकमा रहेको नौ रोपनी नौ आना जग्गा मारवाडी सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँमा प्रयोग गर्दै आएकामा अब चलनचल्तीको मूल्यअनुसार लिजमा लगाउने भन्दै सम्झौता रद्द गरेको हो ।

कोषका अध्यक्षसमेत रहेका पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सम्झौता रद्द गर्दै १५ दिनभित्र नयाँ सम्झौताका लागि मारवाडी सेवा समितिलाई समय दिने निणर्य गरेको छ । अब चलनचल्तीको मूल्यअनुसार सो जग्गा लिजमा दिने कोषले जनाएको छ ।

‘मारवाडी सेवा समितिले कौडीको भाउमा सो जग्गा लिजमा लिई त्यहाँ व्यापार पनि गर्दै आएको छ,’ कोषका सदस्य राजु खत्रीले भने, ‘लिजका कारण कोषलाई ठूलो नोक्सान भएको छ, जसकाकारण पुरानो सम्झौता रद्द गरी नयाँ मूल्यांकनमार्फत् सम्झौता गर्ने निणर्य गरेका छौँ ।’

यसअघि संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएकाले त्यसैअनुसार हाल कार्यान्वयन अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । बहुमूल्य सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिजमा दिइएको विषयमा विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

९ जेठ ०६० देखि मारवाडी सेवा समितिले सो जग्गा लिजमा लिएर प्रयोग गर्दै आएको छ । उसले सामाजिक काममा जग्गा प्रयोग गरेको बताए पनि सटरहरू भाडा लगाएर महिनामै लाखौँ आम्दानी गर्दै आएको छ । पटक-पटक सो लिज अन्त्य गर्ने प्रयास भए पनि सफल भएको थिएन ।

अवधि उल्लेख नगरी ०६० मा न्यून दरमा लिज सम्झौता भएकाले अहिले समस्या भएको हो । २० वर्षपछि पुरानो लिज सम्झौता रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया थालिएको छ । धर्मशालामा १९ सटर रहेकामा त्यसको भाडा मात्र मारवाडी सेवा समितिले मासिक करिब ६ लाख उठाउने गरेको छ । धर्मशालाभित्र दुई सय ७० कोठा छन् । जुन कोठा दैनिक हजार रुपैयाँसम्म भाडामा दिने गरिन्छ ।

यता पशुपति मन्दिरमा हुँदै आएको गंगा आरतीलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आफ्नो मातहत ल्याउने गरेको छ । हाल एक संस्थाले सो आरती चलाउँदै आएको छ, त्यसबारे कोष बेखबर छ । बुधबार बसेको कोषको सञ्चालक समिति बैठकले गंगा आरती सञ्चालन गर्दै आएको श्री पशुपतिनाथ एवं बागमती गंगा आरती सेवा समितिलाई सम्झौता गर्न बोलाउने निणर्य गरेको छ ।

बैठकको निणर्यमा भनिएको छ, ‘पशुपति क्षेत्रको आर्यघाटपारि पन्ध्र शिवालय परिसरमा हुने बागमती गंगा आरतीलाई कोषको स्वामित्वमा राख्ने र सो संस्थाबाट हुने आम्दानीलाई पारदर्शी गर्दै कोषको अधिकतम हितमा हुने गरी उक्त संस्थासँग वार्ता गरी सञ्चालन कार्यविधिसमेत बनाई आगामी परिषदको बैठकमा पेस गरी अनुमोदनपश्चात् व्यवस्थित गर्न कोष व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिन उपयुक्त हुने ।’

०६४ साउनदेखि पशुपतिमा गंगा आरती हुँदै आएको छ । ३० असार ०७१ मा कोषले सो समितिलाई खर्च विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरे पनि हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन । कुनै व्यक्तिको जन्मदिन लगायत अवसरमा आरती गर्दा सो संस्थाले न्यूनतम एक हजार पाँच सय रुपैयाँ लिँदै आएको छ । कोषको सहमतिबिना यसरी पैसा लिएर आरती गर्दै आएको विषय विवादित बनेपछि विगतमा विभिन्न निकायमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

जसअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आरतीलाई कोषमातहत ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन अनुसार आरतीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउन सो कार्यविधि बनाई कोषमातहत ल्याउन लागिएको कोषका सदस्य खत्रीले बताए । फरक पत्र

सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्छौंः पीडित परिवार

0

 

रौतहट ।
न्यायको माग गर्दै ‘गौर हत्याकाण्ड’का पीडितले शुरु गरेको धर्ना आज पाँचौ दिनमा पनि जारी नै छ । रौतहटको चन्द्रपुरमा उनीहरु पाँच दिनदेखी धर्नामा बसेका छन् । सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेकाले धर्ना बस्नुपरेको पीडितहरु बताउँछन् ।

गौर हत्याकाण्डका अपराधिलाई कानूनी कठघेरामा ल्याउँन निरन्तर सरकारलाई ध्यानार्षण गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै पीडित संघर्ष समितिले धर्ना सुरु गरेको हो । धर्नामा बसेका पीडितले ‘हत्याकाण्डका नाईके उपेन्द्र यादवलाई गिरफ्तार गर, पीडितलाई न्याय देउ, हत्याराहरुलाई कारवाही गर, मानव अधिकारको रक्षा गर, कानूनी शासन लागु गर’ जस्ता नारा लगाउँदै यसअघि देखी नै आन्दोलनमा बिभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक रुपसागर देवी उपाध्यायले शक्ति र सत्ताको बलमा आपराधिलाई जोगाउँने प्रयास भएको भए पनि त्यो धेरै दिनसम्म नटिक्ने बताए । अपराधिलाई कारवाही गराउँनका लागि आफूहरुको संघर्षका कार्यक्रमहरु परिमार्जन भए पनि त्यो जारी नै रहने उनले बताए ।

यस अघि उनीहरुले गौरमा र्याली निकाल्नुका साथै रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अपारधिलाई कारवाही माग गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन । हत्याकाण्डका पीडितहरुले जाहेरी दर्ता गराएको डेढ दशक भन्दा बढी हुन लाग्दा समेत प्रहरी प्रशासनले राजनीतिक शक्तिको आडमा मुद्धालाई ओझेलमा पारेको भन्दै उनीहरुले आक्रोशि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

२०६३ चैत्र ७ गते दिउँसो १ बजे उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरुले २८ जना माओवादी निर्दोस कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेका थिए ।
उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा भएको सो घटनामा परी २७ जनाको घटना स्थलमै र १ जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो भने सयौंको संख्यामा निर्दोस नागरिकहरु घाईते भएका थिए ।

त्यस घटनामा बन्दुक, बाँसको फाटा, ढुंगाले टाउँको र मुखमा हानेर मारेका थिए । त्यस्तै महिलाहरुलाई बाँसको फाटाले सम्बेदनशील अंगहरुमा घोचेर, बलात्कार गरी, स्तन काटेर छटपटिरहेको अवस्थामा जिउँदै आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो ।

यो घटना प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अपराध मात्रै नभई नेपाल पक्ष रहेको टरचर कन्भेन्सन लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी समेतले यस्ता प्रकारको जघन्य अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।

गौर हत्या काण्ड भएको भोलि पल्ट नै तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र संयूक्त राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन)का प्रतिनिधि पनि घटना स्थल पुगेका थिए । घटनाको वास्वविक तथ्य पता लगाउँनका लागि नेपाल सरकारले तत्कालिन पुनराबेदन अदालतका न्यायाधिश हरिप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानविन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेतको प्रतिबेदनले समेत यस घटनालाई राजनैतिक झडप नभई जघन्य एवं अमानविय अपराध गरेको भनि निष्कर्ष निकालेको थियो ।