नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गर्ने घोषणा गरे सङ्गै निजि क्षेत्र तरंगित भएको छ ।
अब कुनै पनि प्रकृतिका वा जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमले स्वरोजगार बनेका कम्पनीलाई कोषमा आबद्ध गराउन खोज्नुले व्यवसायी वातावरणमा समस्या ल्याउने अवस्था सृजना हुने निजिक्षेत्रको अनुमान रहेको छ ।
सुरक्षा कोषमा कम्पनीहरूलाई सरकारले बाध्यकारी रूपमा अनिवार्य गर्ने नियम व्यवहारिक नभएको निजिक्षेत्रको ठहर छ ।
दर्ता भएका सबै कम्पनीहरु कोषमा तत्काल आवद्ध हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै रोजगारदाताहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भएको र उद्योगहरू पलायन भइरहेको यस्तो संबेदनसिल अवस्थामा कम्पनी दर्ता र नवीकरण गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्दा अझै जटिल समस्या निम्त्याउने गुनासो गरेका छन् ।
यदि यसो गर्ने हो भने नयाँ नयाँ व्यवसायीहरुको मनोबल कमजोर हुने तथा पूराना उद्योगहरु समेत पलायन हुने व्यसायीहरुले बताएका छन् ।
सरकारले बाध्यकारी नियम बनाउने भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई विस्तार गरिनुका साथै यसले दिने सेवा सुबिधालाई प्रभावकारी र थप व्यवस्थित बनाई आफै कोषमा जाने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्नेमा निजिक्षेत्रको जोड रहेकोे छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति बाबुकाजी कार्कीले यो प्रक्रिया उचित नभएको बताउदै सरकारले व्यवसायीहरूलाई बाध्यकारी नियममा बाध्नुभन्दा पनि सहुलियत र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
